लोकसभा: संरचना, शक्तियाँ, कार्य एवं महत्वपूर्ण संवैधानिक अनुच्छेद

लोकसभा

लोकसभा, जिसे जनता का सदन (House of the People) भी कहा जाता है, भारतीय संसद का निम्न सदन है और यह देश की जनता का प्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधित्व करती है। भारतीय संसदीय प्रणाली में लोकसभा की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह कानून बनाने, वित्तीय नियंत्रण रखने, राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करने तथा मंत्रिपरिषद को उत्तरदायी बनाए रखने का कार्य करती है। लोकसभा के सदस्य सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से चुने जाते हैं।

लोकसभा की संरचना

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 के अनुसार, लोकसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 550 है, जिसमें अधिकतम 530 सदस्य राज्यों से और 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से हो सकते हैं। वर्तमान में लोकसभा में 543 निर्वाचित सदस्य हैं।

पहले संविधान में एंग्लो-इंडियन समुदाय के अधिकतम दो सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत करने का प्रावधान था। हालांकि, 104वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2019 के बाद यह प्रावधान समाप्त हो गया है।

लोकसभा का कार्यकाल

लोकसभा का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष होता है। यह अवधि इसकी पहली बैठक के लिए निर्धारित तिथि से शुरू होती है, लेकिन लोकसभा को इससे पहले भी भंग किया जा सकता है। मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को उसके पांच वर्ष के कार्यकाल की समाप्ति से पहले भंग कर सकते हैं।

अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लागू होने की स्थिति में संसद लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में एक वर्ष तक बढ़ा सकती है। हालांकि, आपातकाल समाप्त होने के बाद यह विस्तार छह महीने से अधिक जारी नहीं रह सकता।

लोकसभा के पीठासीन अधिकारी

लोकसभा के अध्यक्ष (Speaker) सदन के पीठासीन अधिकारी होते हैं और उनका चुनाव लोकसभा के सदस्य अपने बीच से करते हैं। अध्यक्ष सदन में व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखने, कार्यवाही संचालित करने तथा नियमों की व्याख्या करने सहित कई महत्वपूर्ण संवैधानिक कार्य करते हैं।

अध्यक्ष को यह प्रमाणित करने का अधिकार भी है कि कोई विधेयक धन विधेयक (Money Bill) है या नहीं। इस संबंध में अध्यक्ष का निर्णय महत्वपूर्ण संवैधानिक महत्व रखता है।

उपाध्यक्ष (Deputy Speaker) अध्यक्ष की सहायता करते हैं और अध्यक्ष का पद रिक्त होने या अध्यक्ष के अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ होने की स्थिति में उनके कार्यों का निर्वहन करते हैं।

लोकसभा की विधायी शक्तियाँ

लोकसभा को महत्वपूर्ण विधायी शक्तियाँ प्राप्त हैं। यह संविधान की संघ सूची और समवर्ती सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने की प्रक्रिया में भाग लेती है।

साधारण विधेयक के मामले में सामान्यतः लोकसभा और राज्यसभा दोनों की स्वीकृति आवश्यक होती है। इसके बाद विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। संविधान में निर्धारित कुछ विशेष परिस्थितियों में संसद राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है।

लोकसभा की वित्तीय शक्तियाँ

वित्तीय मामलों में लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में विशेष और महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त हैं। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है और इसे प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा आवश्यक होती है।

अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा और उससे संबंधित प्रावधानों को निर्धारित करता है। लोकसभा द्वारा धन विधेयक पारित किए जाने के बाद इसे राज्यसभा के पास भेजा जाता है। राज्यसभा धन विधेयक में केवल सिफारिशें कर सकती है और उसे 14 दिनों के भीतर लोकसभा को वापस करना होता है। लोकसभा राज्यसभा की सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है।

केंद्रीय बजट संसद में प्रस्तुत किया जाता है और लोकसभा को अनुदानों की मांग (Demands for Grants) को स्वीकृत करने तथा सरकारी व्यय को अधिकृत करने में निर्णायक भूमिका प्राप्त है।

लोकसभा का कार्यपालिका पर नियंत्रण

लोकसभा कार्यपालिका पर महत्वपूर्ण नियंत्रण रखती है क्योंकि अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसलिए सरकार को लोकसभा में बहुमत का विश्वास बनाए रखना आवश्यक है।

सांसद प्रश्न, बहस, चर्चा, प्रस्ताव और संसदीय समितियों के माध्यम से सरकार को उत्तरदायी बनाते हैं। यदि मंत्रिपरिषद लोकसभा का विश्वास खो देती है, तो लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव (No-Confidence Motion) पारित करके सरकार को हटाया जा सकता है।

लोकसभा के निर्वाचन संबंधी कार्य

लोकसभा के निर्वाचित सदस्य भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचित लोकसभा और राज्यसभा सदस्यों तथा राज्यों और संबंधित केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से बने निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है।

लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य मिलकर भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी भाग लेते हैं।

लोकसभा के न्यायिक कार्य

लोकसभा को कुछ न्यायिक एवं अर्ध-न्यायिक शक्तियाँ भी प्राप्त हैं। यह भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में भाग लेती है तथा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को संविधान में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार हटाने की प्रक्रिया में भी भाग लेती है।

इन प्रक्रियाओं में संसद के दोनों सदनों की निर्धारित भूमिका होती है और संबंधित संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक होता है।

लोकसभा के सत्र

अनुच्छेद 85 के अनुसार राष्ट्रपति समय-समय पर संसद के सत्र बुलाते हैं। संसद के दो सत्रों के बीच छह महीने से अधिक का अंतर नहीं हो सकता।

संसद के प्रमुख सत्रों को परंपरागत रूप से निम्न रूप में जाना जाता है:

• बजट सत्र
• मानसून सत्र
• शीतकालीन सत्र

इन सत्रों के दौरान सांसद विधायी कार्य करते हैं, सार्वजनिक महत्व के मुद्दों पर चर्चा करते हैं, सरकार की नीतियों की समीक्षा करते हैं और संसदीय निगरानी का कार्य करते हैं।

लोकसभा की विशेष शक्तियाँ

राज्यसभा की तुलना में लोकसभा को कई विशेष शक्तियाँ प्राप्त हैं। धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, और वित्तीय मामलों में लोकसभा की भूमिका निर्णायक होती है।

लोकसभा को मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करने की विशेष शक्ति भी प्राप्त है। चूंकि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, इसलिए सरकार के पद पर बने रहने में लोकसभा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

लोकसभा से संबंधित महत्वपूर्ण संवैधानिक अनुच्छेद

भारतीय संविधान के कई अनुच्छेद लोकसभा और संसद से संबंधित हैं।

• अनुच्छेद 75 – मंत्रिपरिषद की लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व
• अनुच्छेद 79 – संसद का गठन
• अनुच्छेद 81 – लोकसभा की संरचना
• अनुच्छेद 83 – संसद के सदनों की अवधि
• अनुच्छेद 85 – संसद के सत्र
• अनुच्छेद 93 – लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष
• अनुच्छेद 110 – धन विधेयक की परिभाषा
• अनुच्छेद 112 – वार्षिक वित्तीय विवरण अर्थात केंद्रीय बजट
• अनुच्छेद 113 – अनुदानों की मांग
• अनुच्छेद 114 – विनियोग विधेयक
• अनुच्छेद 115 – अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान
• अनुच्छेद 116 – लेखानुदान, प्रत्ययानुदान और अपवादानुदान
• अनुच्छेद 117 – वित्त विधेयक से संबंधित विशेष प्रावधान

लोकसभा का महत्व

लोकसभा भारतीय लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण संस्थाओं में से एक है क्योंकि यह देश की जनता का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व करती है। यह निर्वाचित प्रतिनिधियों को कानून बनाने, राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करने, सरकारी नीतियों की समीक्षा करने और सार्वजनिक वित्त पर नियंत्रण रखने का मंच प्रदान करती है।

धन विधेयक, अनुदानों की मांग और मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी से संबंधित इसकी विशेष शक्तियाँ भारतीय संसदीय व्यवस्था में लोकसभा को अत्यंत महत्वपूर्ण बनाती हैं।

निष्कर्ष

अंततः, लोकसभा भारतीय संसद का निम्न सदन और जनता का प्रतिनिधि सदन है। अपनी विधायी, वित्तीय, निर्वाचन तथा कार्यपालिका पर नियंत्रण संबंधी शक्तियों के माध्यम से लोकसभा भारत की संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव, सरकारी व्यय पर नियंत्रण तथा मंत्रिपरिषद के लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व जैसी विशेषताएँ लोकसभा को भारतीय लोकतंत्र की आधारभूत संस्थाओं में से एक बनाती हैं। लोकसभा की संरचना, शक्तियाँ, कार्य, कार्यकाल और महत्वपूर्ण संवैधानिक अनुच्छेद UPSC, SSC, State PCS, Banking, Railway, Defence तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।