akshateducation.in@gmail.com +91 7597862909
Akshat Education Akshat Education

Indian Constitution

Practice Questions & Answers

196 Questions
6 / 14 Current Page

The princely state of Hyderabad became part of the Indian Union in: (हैदराबाद रियासत भारतीय संघ का हिस्सा कब बनी?)

Correct Answer
A — September 1948 (सितंबर, 1948)

Following Operation Polo, Hyderabad became an integral part of the Indian Union in September 1948. The military action culminated in the surrender of the Nizam's forces on 17 September 1948. (ऑपरेशन पोलो के बाद हैदराबाद सितंबर 1948 में भारतीय संघ का अभिन्न हिस्सा बना। निजाम की सेनाओं ने 17 सितंबर 1948 को आत्मसमर्पण किया।)

How long did the Constituent Assembly of India remain in existence from its first meeting on December 9, 1946? (9 दिसंबर, 1946 को अपनी पहली बैठक से भारत की संविधान सभा कितने समय तक अस्तित्व में रही?)

Correct Answer
D — 3 years, 1 month, 16 days (3 वर्ष, 1 माह, 16 दिन)

The Constituent Assembly remained in existence for 3 years, 1 month, and 16 days, from its first meeting on 9 December 1946 until 24 January 1950. (संविधान सभा 9 दिसंबर, 1946 की अपनी पहली बैठक से 24 जनवरी, 1950 तक 3 वर्ष, 1 माह और 16 दिन तक अस्तित्व में रही।)

According to the Constitution of India, the Supreme Court can be granted additional jurisdiction and powers with respect to any matter in the Union List by: (भारत के संविधान के अनुसार, उच्चतम न्यायालय को संघ सूची के किसी विषय के संबंध में अतिरिक्त अधिकारिता और शक्तियाँ किसके द्वारा प्रदान की जा सकती हैं?)

Correct Answer
B — Parliament by law (संसद द्वारा विधि बनाकर)

Article 138(1) provides that Parliament may by law confer on the Supreme Court additional jurisdiction and powers with respect to any matter in the Union List. (अनुच्छेद 138[1] के अनुसार संसद विधि द्वारा संघ सूची के किसी विषय के संबंध में उच्चतम न्यायालय को अतिरिक्त अधिकारिता और शक्तियाँ प्रदान कर सकती है।)

According to Article 40, the State shall take steps to organize village panchayats and endow them with such powers and authority as may be necessary to enable them to function as: (अनुच्छेद 40 के अनुसार, राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा तथा उन्हें ऐसी शक्तियाँ और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें किस रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हों?)

Correct Answer
B — Units of self-government (स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में)

Article 40 directs the State to organize village panchayats and provide them with the necessary powers and authority to function as units of self-government. (अनुच्छेद 40 राज्य को ग्राम पंचायतों का संगठन करने तथा उन्हें आवश्यक शक्तियाँ और प्राधिकार प्रदान करने का निर्देश देता है, ताकि वे स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य कर सकें।)

The provision of the 'Concurrent List' in the Constitution of India has been borrowed from which of the following countries? (भारत के संविधान में 'समवर्ती सूची' का प्रावधान निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है?)

Correct Answer
D — Australia (ऑस्ट्रेलिया)

The provision of the Concurrent List was borrowed from the Constitution of Australia. The provision for a joint sitting of the two Houses of Parliament was also inspired by Australia. (समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान भी ऑस्ट्रेलिया से प्रेरित है।)

Regarding the National Human Rights Commission (NHRC), consider the following statements: (A) It can investigate complaints of human rights violations only upon receiving a petition from the aggrieved person. (B) If a case of human rights violation is pending in any court, it cannot intervene under any circumstances. Which of the above statements is/are correct? (राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग [NHRC] के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: [A] यह केवल पीड़ित व्यक्ति की याचिका प्राप्त होने पर ही मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायत की जाँच कर सकता है। [B] यदि मानवाधिकारों के उल्लंघन का कोई मामला किसी न्यायालय में लंबित है, तो यह किसी भी परिस्थिति में उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?)

Correct Answer
D — Neither (A) nor (B) (न तो [A] और न ही [B])

Statement (A) is incorrect because the NHRC can take suo motu cognizance of human rights violations and can also act on petitions or information received from other sources. Statement (B) is also incorrect because the NHRC may intervene in proceedings involving allegations of human rights violations pending before a court, with the approval of that court. Therefore, neither statement is correct. (कथन [A] गलत है क्योंकि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मानवाधिकारों के उल्लंघन का स्वतः संज्ञान भी ले सकता है और याचिका या अन्य माध्यमों से प्राप्त सूचना के आधार पर भी कार्रवाई कर सकता है। कथन [B] भी गलत है क्योंकि न्यायालय की अनुमति से NHRC मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित लंबित न्यायिक कार्यवाही में हस्तक्षेप कर सकता है। अतः दोनों में से कोई भी कथन सही नहीं है।)

Whose statement is this: "I agree with your view that although our Constitution has also included provisions that confer such powers on the Centre that the independence of the provinces is almost ended, it is still a federal Constitution"? (यह कथन किसका है, "मैं आपके इस विचार से सहमत हूँ कि यद्यपि हमारे संविधान में ऐसे उपबंधों का समावेश भी है जो केंद्र को ऐसी शक्तियाँ प्रदान कर देते हैं जिनसे प्रांतों की स्वतंत्रता लगभग समाप्त हो जाती है, फिर भी यह एक संघात्मक संविधान है"?)

Correct Answer
C — Dr. B. R. Ambedkar (डॉ. बी. आर. अंबेडकर)

This statement was made by Dr. B. R. Ambedkar while explaining the federal character of the Indian Constitution despite the strong powers given to the Centre. (यह कथन डॉ. बी. आर. अंबेडकर का है। उन्होंने केंद्र को प्रदान की गई व्यापक शक्तियों के बावजूद भारतीय संविधान के संघात्मक स्वरूप को स्पष्ट किया था।)

The State can impose compulsory service for public purposes. On which of the following grounds can the State NOT discriminate while imposing such service? (राज्य सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सेवा अधिरोपित कर सकता है। ऐसी सेवा अधिरोपित करते समय राज्य निम्नलिखित में से किन आधारों पर भेदभाव नहीं कर सकता है?)

Correct Answer
A — Religion, race, caste or class (धर्म, मूलवंश, जाति या वर्ग)

Article 23(2) permits the State to impose compulsory service for public purposes, but it cannot make discrimination in such service on grounds only of religion, race, caste or class. (अनुच्छेद 23[2] राज्य को सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सेवा अधिरोपित करने की अनुमति देता है, लेकिन ऐसी सेवा के संबंध में केवल धर्म, मूलवंश, जाति या वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता।)

How many members of the Rajya Sabha retire every two years? (हर दो वर्ष में राज्यसभा के कितने सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं?)

Correct Answer
A — About one-third of the members (लगभग एक-तिहाई सदस्य)

About one-third of the Rajya Sabha members retire every two years. (हर दो वर्ष में राज्यसभा के लगभग एक-तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं।)

In what capacity is the Vice President associated with the Rajya Sabha? (उपराष्ट्रपति राज्यसभा के किस पद पर होते हैं?)

Correct Answer
A — Ex-officio Chairman (पदेन सभापति)

The Vice President of India serves as the ex-officio Chairman of the Rajya Sabha. (भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं।)

Who elects the Deputy Chairman of the Rajya Sabha? (राज्यसभा में उपसभापति का चुनाव कौन करता है?)

Correct Answer
A — Members of the Rajya Sabha (राज्यसभा के सदस्य)

The Deputy Chairman is elected by the Rajya Sabha from among its members. (उपसभापति का चुनाव राज्यसभा अपने सदस्यों में से करती है।)

Who elects the Speaker of the Lok Sabha? (लोकसभा में अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है?)

Correct Answer
A — Members of the Lok Sabha (लोकसभा के सदस्य)

The Speaker of the Lok Sabha is elected by the members of the Lok Sabha. (लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्य करते हैं।)

Who can move a resolution for the removal of the Lok Sabha Speaker? (लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाने का प्रस्ताव कौन ला सकता है?)

Correct Answer
A — Any member of the Lok Sabha (लोकसभा का कोई भी सदस्य)

A resolution for the removal of the Speaker can be moved in the Lok Sabha by its members, subject to the prescribed notice requirement. (अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव लोकसभा में उसके सदस्यों द्वारा निर्धारित नोटिस की शर्त के अधीन लाया जा सकता है।)

What is the minimum notice period required for a resolution to remove the Lok Sabha Speaker? (लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के प्रस्ताव के लिए न्यूनतम कितने दिन का नोटिस आवश्यक है?)

Correct Answer
A — 14 days (14 दिन)

A resolution for the removal of the Speaker requires at least 14 days' notice. (अध्यक्ष को हटाने के प्रस्ताव के लिए कम से कम 14 दिन का नोटिस आवश्यक होता है।)

What majority is required to pass a resolution for the removal of the Lok Sabha Speaker? (लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए प्रस्ताव पारित करने हेतु किस बहुमत की आवश्यकता होती है?)

Correct Answer
A — Majority of all the then members of the House (सदन के तत्कालीन कुल सदस्यों का बहुमत)

The Speaker can be removed by a resolution passed by a majority of all the then members of the Lok Sabha. (लोकसभा अध्यक्ष को सदन के तत्कालीन कुल सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है।)