Indian Constitution
Practice Questions & Answers
Who determines the number of judges of the Supreme Court? (उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कौन निर्धारित करता है?)
Parliament determines the sanctioned strength of Supreme Court judges by law. (संसद कानून द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या निर्धारित करती है।)
What is the current sanctioned maximum strength of judges of the Supreme Court, including the Chief Justice? (मुख्य न्यायाधीश सहित उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान स्वीकृत अधिकतम संख्या कितनी है?)
The Supreme Court currently has a sanctioned strength of 34 judges, including the Chief Justice of India. (उच्चतम न्यायालय में वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश सहित 34 न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या है।)
Who appoints the Chief Justice of a High Court? (उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है?)
The President appoints the Chief Justice of a High Court under Article 217 after the constitutionally prescribed consultations. (अनुच्छेद 217 के तहत संवैधानिक रूप से निर्धारित परामर्श के बाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है।)
Who appoints the judges of a High Court? (उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है?)
The President appoints High Court judges under Article 217 after consultation with the Chief Justice of India, the Governor of the state, and the Chief Justice of the High Court concerned. (अनुच्छेद 217 के तहत राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश, संबंधित राज्य के राज्यपाल और संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद करता है।)
Who removes a High Court judge from office? (उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से कौन हटा सकता है?)
A High Court judge can be removed by the President after both Houses of Parliament pass an address by the required special majority on the ground of proved misbehaviour or incapacity. (सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर दोनों सदनों द्वारा आवश्यक विशेष बहुमत से अभिभाषण पारित किए जाने के बाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है।)
Where are the constitutional provisions relating to the Supreme Court and its independence primarily contained? (उच्चतम न्यायालय और उसकी स्वतंत्रता से संबंधित संवैधानिक प्रावधान मुख्यतः कहाँ दिए गए हैं?)
The constitutional provisions relating to the Supreme Court are primarily contained in Part V, Chapter IV, Articles 124 to 147. (उच्चतम न्यायालय से संबंधित संवैधानिक प्रावधान मुख्यतः भाग V, अध्याय IV, अनुच्छेद 124 से 147 में दिए गए हैं।)
Under which Articles is the appellate jurisdiction of the Supreme Court provided? (उच्चतम न्यायालय के अपीलीय अधिकार-क्षेत्र का प्रावधान किन अनुच्छेदों में है?)
The appellate jurisdiction of the Supreme Court is primarily covered by Articles 132 to 136, dealing with constitutional, civil, criminal and special leave appeals. (उच्चतम न्यायालय का अपीलीय अधिकार-क्षेत्र मुख्यतः अनुच्छेद 132 से 136 में दिया गया है, जिनमें संवैधानिक, दीवानी, आपराधिक और विशेष अनुमति से संबंधित अपीलें शामिल हैं।)
Under which Article is the power of High Courts to issue writs provided? (उच्च न्यायालयों को रिट जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है?)
Article 226 empowers High Courts to issue writs for the enforcement of Fundamental Rights and for other legal purposes. (अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन तथा अन्य कानूनी उद्देश्यों के लिए रिट जारी करने की शक्ति देता है।)
Under which Article is the right to constitutional remedies through writs in the Supreme Court provided? (उच्चतम न्यायालय में रिट के माध्यम से संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है?)
Article 32 guarantees the right to move the Supreme Court for the enforcement of Fundamental Rights and empowers it to issue writs. (अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उच्चतम न्यायालय में जाने का अधिकार देता है और उसे रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है।)
How many types of writs are there under the Constitution of India? (भारत के संविधान में कितने प्रकार की रिट का प्रावधान है?)
The Constitution provides for five types of writs: Habeas Corpus, Mandamus, Prohibition, Certiorari and Quo Warranto. (संविधान में पाँच प्रकार की रिट का प्रावधान है: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार-पृच्छा।)
Which of the following correctly lists all five constitutional writs? (निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प संविधान में वर्णित पाँचों रिट के नाम सही रूप से बताता है?)
The five constitutional writs are Habeas Corpus, Mandamus, Prohibition, Certiorari and Quo Warranto. (संविधान में पाँच रिट हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार-पृच्छा।)
Under which Articles are the Public Service Commissions provided for? (लोक सेवा आयोगों का प्रावधान किन अनुच्छेदों में किया गया है?)
Articles 315 to 323 contain the constitutional provisions relating to the Union and State Public Service Commissions. (अनुच्छेद 315 से 323 तक संघ और राज्य लोक सेवा आयोगों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान दिए गए हैं।)
Under which Article is the establishment of the Union Public Service Commission (UPSC) provided? (संघ लोक सेवा आयोग [UPSC] का प्रावधान किस अनुच्छेद में है?)
Article 315 provides for a Public Service Commission for the Union and a Public Service Commission for each state. (अनुच्छेद 315 संघ के लिए लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान करता है।)
Under which Article is the establishment of the State Public Service Commission provided? (राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है?)
Article 315 provides for a Public Service Commission for each state. (अनुच्छेद 315 प्रत्येक राज्य के लिए राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान करता है।)
Who appoints the members of the Union and State Public Service Commissions? (संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोगों के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है?)
The President appoints the Chairman and members of the UPSC, while the Governor appoints the Chairman and members of a State Public Service Commission. (UPSC के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, जबकि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है।)