Polity

The Seventh Schedule contains three lists: the Union List, State List, and Concurrent List. (सातवीं अनुसूची में तीन सूचियाँ हैं—संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची।)

The Union List originally contained 97 subjects. Its entries have changed through constitutional amendments, so the original figure should not be confused with the current entry count. (मूल रूप से संघ सूची में 97 विषय थे। संवैधानिक संशोधनों के कारण इसकी प्रविष्टियों में परिवर्तन हुआ है, इसलिए मूल संख्या को वर्तमान संख्या से अलग समझना चाहिए।)

The State List originally contained 66 subjects. The number of entries has changed through constitutional amendments. (मूल रूप से राज्य सूची में 66 विषय थे। संवैधानिक संशोधनों के कारण इसकी प्रविष्टियों में परिवर्तन हुआ है।)

The Concurrent List originally contained 47 subjects. The number of entries has changed through constitutional amendments. (मूल रूप से समवर्ती सूची में 47 विषय थे। संवैधानिक संशोधनों के कारण इसकी प्रविष्टियों में परिवर्तन हुआ है।)

Ordinarily, the State Legislature has exclusive power to make laws on subjects in the State List, subject to constitutional exceptions such as Parliament's power under Articles 249 and 250. (सामान्यतः राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति राज्य विधानमंडल के पास होती है। हालांकि, अनुच्छेद 249 और 250 जैसे संवैधानिक अपवादों में संसद भी कानून बना सकती है।)

Article 165 provides for the Advocate General of a State. (अनुच्छेद 165 राज्य के महाधिवक्ता के पद का प्रावधान करता है।)

Article 315 provides for Public Service Commissions for the Union and the States. (अनुच्छेद 315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोगों का प्रावधान करता है।)

Article 243I provides for the State Finance Commission. (अनुच्छेद 243I राज्य वित्त आयोग का प्रावधान करता है।)

Article 161 provides the Governor with the power to grant pardons, reprieves, respites, remissions, or to suspend, remit, or commute sentences in matters within the State's executive power. (अनुच्छेद 161 राज्यपाल को राज्य की कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत आने वाले मामलों में क्षमा, दंडादेश में स्थगन, राहत या कमी तथा दंड को निलंबित, माफ या परिवर्तित करने की शक्ति देता है।)

Article 200 deals with the Governor's options regarding Bills passed by the State Legislature, including assent, withholding assent, or reserving a Bill for the President. (अनुच्छेद 200 राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों पर राज्यपाल के विकल्पों, जैसे स्वीकृति देना, स्वीकृति रोकना या विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखना, से संबंधित है।)

Article 213 empowers the Governor to promulgate Ordinances when the State Legislature is not in session, subject to constitutional conditions. (अनुच्छेद 213 राज्य विधानमंडल के सत्र में न होने पर संवैधानिक शर्तों के अधीन राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है।)

Article 169 provides for the creation or abolition of a Legislative Council in a State. Article 171 deals with its composition. (अनुच्छेद 169 किसी राज्य में विधान परिषद के गठन या उन्मूलन का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 171 इसकी संरचना से संबंधित है।)

Article 214 provides for a High Court for each State, subject to the constitutional provisions allowing a common High Court for two or more States or for States and a Union Territory. (अनुच्छेद 214 प्रत्येक राज्य के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान करता है। संविधान दो या अधिक राज्यों या राज्यों और किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए साझा उच्च न्यायालय का भी प्रावधान करता है।)

Article 226 empowers High Courts to issue writs for the enforcement of Fundamental Rights and for other purposes. (अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन तथा अन्य उद्देश्यों के लिए रिट जारी करने की शक्ति देता है।)

Article 368 provides for the constitutional amendment procedure and the power of Parliament to amend the Constitution, subject to constitutional limitations. (अनुच्छेद 368 संविधान में संशोधन की प्रक्रिया तथा संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति का प्रावधान करता है, जो संवैधानिक सीमाओं के अधीन है।)