Polity

The Preamble promises liberty of thought, expression, belief, faith, and worship. (प्रस्तावना विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का उल्लेख करती है।)

The Preamble declares that fraternity assures the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. (प्रस्तावना के अनुसार बंधुता व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करती है।)

The Supreme Court is regarded as the guardian of the Constitution because of its power of judicial review and constitutional interpretation. (न्यायिक पुनरावलोकन और संविधान की व्याख्या करने की शक्ति के कारण सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक माना जाता है।)

India follows a parliamentary system of government with a democratic and republican form of government. (भारत संसदीय शासन प्रणाली का पालन करता है तथा इसकी शासन व्यवस्था लोकतांत्रिक और गणराज्यात्मक है।)

The Preamble describes India as a Sovereign Socialist Secular Democratic Republic. (प्रस्तावना भारत को संप्रभु समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में वर्णित करती है।)

The Constituent Assembly took 2 years, 11 months, and 18 days to complete the Constitution. (संविधान सभा को संविधान निर्माण पूरा करने में 2 वर्ष, 11 माह और 18 दिन लगे।)

The Constituent Assembly held 11 sessions during the making of the Constitution. (संविधान निर्माण के दौरान संविधान सभा के कुल 11 अधिवेशन हुए।)

The Constituent Assembly adopted the National Flag on 22 July 1947. (संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया।)

The Constituent Assembly adopted Jana Gana Mana as the National Anthem on 24 January 1950. (संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को जन गण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया।)

Part II of the Constitution, covering Articles 5 to 11, deals with citizenship. (संविधान का भाग II, जिसमें अनुच्छेद 5 से 11 शामिल हैं, नागरिकता से संबंधित है।)

India follows the principle of single citizenship, meaning there is one citizenship for the entire country. (भारत एकल नागरिकता के सिद्धांत का पालन करता है, अर्थात पूरे देश के लिए एक ही नागरिकता है।)

The Citizenship Act was enacted by Parliament in 1955. (संसद द्वारा नागरिकता अधिनियम 1955 में अधिनियमित किया गया था।)

Article 1 deals with the name and territory of the Union and declares that India, that is Bharat, shall be a Union of States. (अनुच्छेद 1 संघ के नाम और उसके राज्य-क्षेत्र से संबंधित है तथा यह घोषित करता है कि इंडिया अर्थात भारत, राज्यों का संघ होगा।)

Under Article 3, Parliament has the power to form new states and alter the areas, boundaries, or names of existing states, subject to the constitutional procedure. (अनुच्छेद 3 के तहत संसद को नए राज्यों के गठन तथा मौजूदा राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने की शक्ति प्राप्त है, जो संविधान में निर्धारित प्रक्रिया के अधीन है।)

Article 248 gives Parliament exclusive power to make laws with respect to matters not enumerated in the State List or Concurrent List. (अनुच्छेद 248 संसद को उन विषयों पर कानून बनाने की विशेष शक्ति देता है जो राज्य सूची या समवर्ती सूची में वर्णित नहीं हैं।)