G20 Summit: संरचना, महत्व और प्रमुख परिणाम
G20 (Group of Twenty) दुनिया की प्रमुख विकसित और उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय मंच है। इसकी स्थापना 1999 में एशियाई वित्तीय संकट के बाद Finance Ministers और Central Bank Governors के स्तर पर वैश्विक आर्थिक एवं वित्तीय मुद्दों पर चर्चा के लिए की गई थी। 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद G20 को Leaders’ Summit के स्तर तक बढ़ाया गया और 2009 में इसे अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के प्रमुख मंच के रूप में मान्यता मिली।
आज G20 का एजेंडा केवल आर्थिक और वित्तीय मामलों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें व्यापार, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा, स्वास्थ्य, सतत विकास, डिजिटल अर्थव्यवस्था, खाद्य सुरक्षा, भ्रष्टाचार-रोध, रोजगार और वैश्विक विकास जैसे विषय भी शामिल हैं।
UPSC की तैयारी के लिए G20 एक महत्वपूर्ण topic है क्योंकि यह International Relations, Indian Foreign Policy, Global Governance, Economy, Climate Change और Sustainable Development जैसे कई क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है।
G20 क्या है?
G20 का पूरा नाम Group of Twenty है। वर्तमान में इसमें 19 देश और दो क्षेत्रीय संगठन—European Union (EU) तथा African Union (AU)—शामिल हैं। इस प्रकार G20 के कुल 21 members हैं। इसके सदस्य लगभग 85% वैश्विक GDP, 75% से अधिक अंतरराष्ट्रीय व्यापार और लगभग दो-तिहाई विश्व की आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं।
G20 का मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों के बीच आर्थिक और वित्तीय सहयोग को बढ़ावा देना तथा वैश्विक आर्थिक चुनौतियों पर सामूहिक नीति-समन्वय विकसित करना है।
G20 के सदस्य
19 देश
- Argentina
- Australia
- Brazil
- Canada
- China
- France
- Germany
- India
- Indonesia
- Italy
- Japan
- Mexico
- Russia
- Saudi Arabia
- South Africa
- Republic of Korea (South Korea)
- Türkiye
- United Kingdom
- United States
2 Regional Organisations
- European Union (EU)
- African Union (AU)
महत्वपूर्ण तथ्य: African Union को 2023 में भारत की G20 Presidency के दौरान permanent member के रूप में शामिल किया गया। इससे G20 में Africa और Global South की संस्थागत भागीदारी मजबूत हुई।
G20 का महत्व
G20 वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके प्रमुख महत्व निम्नलिखित हैं:
1. Global Economic Stability
G20 के सदस्य वैश्विक आर्थिक स्थिरता, आर्थिक वृद्धि और वित्तीय प्रणाली से जुड़े मुद्दों पर coordination करते हैं।
2. Financial Stability
G20 के माध्यम से financial regulation, international financial institutions और macroeconomic policies जैसे विषयों पर चर्चा होती है।
3. Developing Countries की आवाज
भारत, Brazil, South Africa और अन्य emerging economies G20 के माध्यम से global economic governance में developing countries के मुद्दों को उठाते हैं।
4. Climate Change
Climate change, renewable energy, sustainable development और energy transition G20 agenda के महत्वपूर्ण हिस्से बन चुके हैं।
5. Global Health
Pandemic preparedness, health financing और global health cooperation जैसे मुद्दों पर G20 में चर्चा होती है।
6. Digital Economy
Digital Public Infrastructure (DPI), artificial intelligence, digital transformation, cybersecurity और digital financial inclusion जैसे विषयों पर भी G20 काम करता है।
7. Food and Energy Security
वैश्विक खाद्य एवं ऊर्जा संकटों के दौरान supply chains, food security और energy security जैसे मुद्दों पर cooperation महत्वपूर्ण हो जाता है।
G20 की संरचना
G20 में मुख्य रूप से दो प्रमुख tracks के माध्यम से काम होता है:
1. Finance Track
Finance Track का नेतृत्व G20 के Finance Ministers और Central Bank Governors करते हैं।
इसके अंतर्गत प्रमुख विषय हैं:
- Macroeconomic Policies
- Financial Stability
- International Financial Architecture
- Taxation
- Debt Sustainability
- Financial Regulation
- International Monetary Cooperation
- Digital Payments और Financial Inclusion
2. Sherpa Track
Sherpa Track में सदस्य देशों के Leaders के representatives, जिन्हें Sherpas कहा जाता है, G20 agenda पर बातचीत और coordination करते हैं।
इसके अंतर्गत आर्थिक मुद्दों के अलावा व्यापक वैश्विक विषय शामिल होते हैं, जैसे:
- Health
- Climate Change
- Energy
- Agriculture
- Education
- Employment
- Digital Economy
- Development
- Women Empowerment
- Anti-Corruption
दोनों tracks मिलकर Leaders’ Summit के लिए agenda और outcomes तैयार करने में योगदान देते हैं।
G20 Presidency और Troika System
G20 की Presidency हर वर्ष अलग member को दी जाती है। G20 में कोई permanent secretariat या permanent headquarters नहीं है। Presidency के बदलने के बावजूद agenda में continuity बनाए रखने के लिए Troika system का उपयोग किया जाता है।
Troika में सामान्यतः शामिल होते हैं:
- Previous Presidency
- Current Presidency
- Incoming Presidency
Recent G20 Troika
| वर्ष | Previous | Current | Incoming |
|---|---|---|---|
| 2023 | Indonesia | India | Brazil |
| 2024 | India | Brazil | South Africa |
| 2025 | Brazil | South Africa | United States |
| 2026 | South Africa | United States | — |
2025 में South Africa की Presidency के दौरान Troika में Brazil, South Africa और United States शामिल थे।
महत्वपूर्ण: 2026 में United States G20 Presidency संभाल रहा है। उसने 1 December 2025 को Presidency ग्रहण की थी। 2026 Leaders’ Summit 14–15 December 2026 को Miami, Florida में आयोजित किया जाना निर्धारित है।
G20 में Permanent Secretariat क्यों नहीं है?
G20 की एक विशेषता यह है कि इसका कोई permanent secretariat या permanent staff नहीं है। Presidency प्रत्येक वर्ष बदलती है और host country पूरे वर्ष की meetings तथा Leaders’ Summit की तैयारी का नेतृत्व करती है।
इस व्यवस्था के कारण:
- Presidency को agenda तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका मिलती है।
- विभिन्न देशों को नेतृत्व का अवसर मिलता है।
- International Organisations विशेषज्ञता और technical support प्रदान करते हैं।
- Troika के माध्यम से policy continuity बनाए रखने का प्रयास किया जाता है।
हालांकि permanent secretariat न होने से long-term institutional memory और implementation follow-up जैसी चुनौतियाँ भी उत्पन्न हो सकती हैं।
भारत की G20 Presidency 2023
भारत ने 1 December 2022 से 30 November 2023 तक G20 Presidency संभाली। भारत की Presidency का theme था:
“One Earth, One Family, One Future”
यह theme भारतीय दर्शन के “Vasudhaiva Kutumbakam” से प्रेरित था।
भारत की Presidency ने inclusive growth, sustainable development, digital public infrastructure, climate action, women-led development और Global South की प्राथमिकताओं पर विशेष ध्यान दिया।
New Delhi G20 Summit 2023
18th G20 Leaders’ Summit का आयोजन 9–10 September 2023 को New Delhi में हुआ।
भारत की Presidency के प्रमुख outcomes में African Union को permanent G20 member के रूप में शामिल करना, Digital Public Infrastructure पर सहयोग को बढ़ावा देना और Global South से जुड़े विकासात्मक मुद्दों को प्रमुखता देना शामिल था।
प्रमुख Outcomes
1. African Union की Permanent Membership
African Union को G20 में permanent member बनाया गया। इससे G20 की membership बढ़कर 21 हो गई।
2. New Delhi Leaders’ Declaration
New Delhi Declaration में economic growth, sustainable development, climate action, digital transformation, food security और international cooperation जैसे विषयों पर collective commitments शामिल थे।
3. Global Biofuels Alliance
भारत की Presidency के दौरान Global Biofuels Alliance की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य biofuels के development और adoption को बढ़ावा देना था।
4. India-Middle East-Europe Economic Corridor
भारत, Middle East और Europe के बीच connectivity और economic cooperation को बढ़ावा देने के लिए India-Middle East-Europe Economic Corridor की घोषणा की गई।
5. Digital Public Infrastructure
भारत के Digital Public Infrastructure model, जिसमें UPI जैसे platforms शामिल हैं, को inclusive digital development के संदर्भ में प्रमुखता मिली।
6. Women-led Development
महिलाओं की आर्थिक भागीदारी और leadership को sustainable development तथा inclusive growth से जोड़ने पर जोर दिया गया।
Brazil की G20 Presidency 2024
भारत के बाद Brazil ने 2024 में G20 Presidency संभाली। Brazil की Presidency का motto था:
“Building a Just World and a Sustainable Planet”
Rio de Janeiro में 18–19 November 2024 को G20 Leaders’ Summit आयोजित हुआ।
Brazil की Presidency ने inequality, sustainable development और global governance जैसे मुद्दों को प्रमुखता दी। Rio de Janeiro Leaders’ Declaration ने inclusive और sustainable global growth तथा Sustainable Development Goals (SDGs) पर international cooperation की आवश्यकता को रेखांकित किया।
South Africa की G20 Presidency 2025
South Africa ने 1 December 2024 से 30 November 2025 तक G20 Presidency संभाली। यह एक ऐतिहासिक Presidency थी क्योंकि South Africa G20 की Presidency संभालने वाला पहला African country बना।
South Africa की Presidency का theme था:
“Solidarity, Equality, Sustainability”
2025 G20 Leaders’ Summit 22–23 November 2025 को Johannesburg में आयोजित हुआ और यह African continent पर आयोजित पहला G20 Leaders’ Summit था।
South Africa की Presidency ने Africa और Global South से जुड़े विकास, inequality, sustainable development, debt तथा international financial architecture जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया।
United States की G20 Presidency 2026
1 December 2025 से United States ने 2026 की G20 Presidency संभाली। U.S. Presidency में आर्थिक growth, energy supply और new technologies तथा innovation को प्रमुख themes के रूप में रखा गया है।
2026 में G20 की विभिन्न ministerial और working-group meetings आयोजित हो रही हैं। सितंबर 2026 तक innovation और AI से संबंधित G20 discussions में AI Prosperity Objectives तथा AI Prosperity Compact जैसे outcomes सामने आए हैं।
2026 Leaders’ Summit का आयोजन 14–15 December 2026, Miami, Florida में निर्धारित है।
G20 और Digital Public Infrastructure
Digital Public Infrastructure या DPI भारत की G20 Presidency का एक महत्वपूर्ण विषय था।
भारत के Aadhaar, UPI और Digital Public Infrastructure ecosystem को financial inclusion और digital transformation के उदाहरण के रूप में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत किया गया।
DPI का उद्देश्य ऐसे digital platforms और systems विकसित करना है जो बड़े स्तर पर लोगों को सुरक्षित और accessible digital services उपलब्ध करा सकें।
G20 और Climate Change
Climate change G20 के प्रमुख agenda items में शामिल है।
G20 में निम्नलिखित विषयों पर चर्चा होती है:
- Renewable Energy
- Energy Transition
- Sustainable Finance
- Climate Finance
- Green Technologies
- Energy Security
- Sustainable Development
2023 New Delhi Declaration और 2024 Rio Declaration दोनों में sustainable development तथा climate-related cooperation को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया।
G20 और Global South
G20 में Global South की representation बढ़ाने की दिशा में African Union का permanent member बनना एक महत्वपूर्ण institutional development था।
भारत की 2023 Presidency के दौरान Global South की आवाज को प्रमुखता मिली और 2025 में South Africa की Presidency ने African तथा developing economies से जुड़े मुद्दों को agenda में आगे बढ़ाया।
G20 की प्रमुख चुनौतियाँ
G20 एक महत्वपूर्ण coordination platform है, लेकिन इसके सामने कई चुनौतियाँ भी हैं:
1. Geopolitical Differences
सदस्य देशों के बीच geopolitical और strategic differences collective decisions को प्रभावित कर सकते हैं।
2. Consensus Building
G20 में विभिन्न economic systems और national interests वाले देश शामिल हैं। इसलिए सभी मुद्दों पर consensus बनाना आसान नहीं होता।
3. Implementation
G20 के कई commitments political और cooperative nature के होते हैं। उनके implementation की जिम्मेदारी मुख्यतः individual countries और existing international institutions पर निर्भर करती है।
4. Climate and Development Financing
Developing countries के लिए climate finance और development finance की उपलब्धता एक महत्वपूर्ण challenge बनी हुई है।
5. Global Economic Fragmentation
Trade tensions, supply-chain disruptions और geopolitical uncertainty global economic cooperation को प्रभावित कर सकते हैं।
UPSC के लिए G20 क्यों महत्वपूर्ण है?
G20 UPSC के लिए केवल Current Affairs topic नहीं है। इसे कई GS papers से जोड़ा जा सकता है।
UPSC Prelims
Prelims में पूछे जा सकने वाले महत्वपूर्ण facts:
- G20 की स्थापना — 1999
- Leaders’ Summit — 2008 से
- Permanent Secretariat — नहीं
- Current members — 21
- African Union — 2023 में permanent member
- India G20 Presidency — 2023
- India Theme — One Earth, One Family, One Future
- Brazil Presidency — 2024
- South Africa Presidency — 2025
- United States Presidency — 2026
- Finance Track
- Sherpa Track
- Troika System
UPSC Mains
G20 को निम्नलिखित topics से जोड़कर answer लिखा जा सकता है:
- Global Governance
- Multilateralism
- India’s Foreign Policy
- Global South
- Climate Change
- Sustainable Development
- Digital Public Infrastructure
- International Financial Architecture
- Food and Energy Security
- Reform of Multilateral Institutions
G20: Quick Revision
| विषय | महत्वपूर्ण तथ्य |
|---|---|
| Full Form | Group of Twenty |
| स्थापना | 1999 |
| Leaders’ Summit | 2008 से |
| कुल Members | 21 |
| Countries | 19 |
| Regional Bodies | EU और AU |
| AU Membership | 2023 |
| Permanent Secretariat | नहीं |
| प्रमुख Tracks | Finance Track और Sherpa Track |
| Presidency | वार्षिक rotation |
| Troika | Previous + Current + Incoming Presidency |
| India Presidency | 2023 |
| India Theme | One Earth, One Family, One Future |
| Brazil Presidency | 2024 |
| South Africa Presidency | 2025 |
| U.S. Presidency | 2026 |
| 2026 Summit | Miami, USA |
| 2026 Summit Dates | 14–15 December 2026 |
निष्कर्ष
G20 आज global economic cooperation के साथ-साथ climate change, sustainable development, digital transformation, health, food security और Global South से जुड़े मुद्दों पर चर्चा का एक प्रमुख मंच बन चुका है।
भारत की 2023 G20 Presidency विशेष रूप से महत्वपूर्ण रही क्योंकि इसी दौरान African Union को permanent member के रूप में G20 में शामिल किया गया। इसके बाद Brazil की 2024 Presidency, South Africa की ऐतिहासिक 2025 Presidency और 2026 में United States की Presidency ने G20 agenda को आगे बढ़ाया है।
UPSC aspirants के लिए G20 को केवल facts के रूप में याद करने के बजाय इसे Global Governance, Global South, Indian Foreign Policy, Climate Change, Sustainable Development और International Economy के साथ जोड़कर समझना अधिक उपयोगी है।
Frequently Asked Questions (FAQs)
G20 क्या है?
G20 दुनिया की प्रमुख विकसित और उभरती अर्थव्यवस्थाओं का अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग मंच है।
G20 में कितने सदस्य हैं?
वर्तमान में G20 में 19 देश और दो regional organisations—European Union तथा African Union—हैं, यानी कुल 21 members।
African Union G20 का सदस्य कब बना?
African Union को 2023 में भारत की G20 Presidency के दौरान permanent member बनाया गया।
G20 की स्थापना कब हुई?
G20 की स्थापना 1999 में हुई थी।
G20 का कोई permanent headquarters है?
नहीं। G20 का कोई permanent secretariat या permanent headquarters नहीं है। इसकी Presidency annually rotate होती है।
2026 में G20 की Presidency किस देश के पास है?
2026 में G20 Presidency United States के पास है।
2026 G20 Summit कहाँ होगा?
2026 G20 Leaders’ Summit Miami, Florida, United States में 14–15 December 2026 को निर्धारित है।