Polity

Article 155 provides that the Governor of a state is appointed by the President. (अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किए जाने का प्रावधान है।)

Under Article 156, the Governor holds office during the pleasure of the President. (अनुच्छेद 156 के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत अपने पद पर रहता है।)

Under Article 163, the Governor generally acts with the aid and advice of the Council of Ministers headed by the Chief Minister, except in matters where the Constitution requires or permits discretion. (अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल सामान्यतः मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से कार्य करता है, सिवाय उन मामलों के जहाँ संविधान विवेकाधिकार प्रदान करता है।)

Article 217 deals with the appointment and conditions of office of a High Court judge. (अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और पद की शर्तों से संबंधित है।)

Article 124 provides for the establishment and composition of the Supreme Court and the appointment of its judges. (अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और संरचना तथा उसके न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान करता है।)

The Supreme Court of India is located in New Delhi. (भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है।)

Article 50, a Directive Principle of State Policy, directs the State to take steps to separate the judiciary from the executive in the public services of the State. (अनुच्छेद 50, जो राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों का हिस्सा है, राज्य को लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए कदम उठाने का निर्देश देता है।)

The two Houses of Parliament are the Lok Sabha and the Rajya Sabha. (संसद के दो सदन लोकसभा और राज्यसभा हैं।)

The current constitutional maximum strength of the Lok Sabha is 550 elected members: up to 530 from the States and up to 20 from the Union Territories. The former provision for nominated Anglo-Indian members ceased to have effect in 2020. (लोकसभा की वर्तमान संवैधानिक अधिकतम सदस्य संख्या 550 निर्वाचित सदस्य है—राज्यों से अधिकतम 530 और केंद्रशासित प्रदेशों से अधिकतम 20। एंग्लो-इंडियन सदस्यों के मनोनयन का पूर्व प्रावधान 2020 में समाप्त हो गया।)

Under Article 80, the Rajya Sabha can have a maximum of 250 members: 238 elected representatives of the States and Union Territories and 12 nominated members. (अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं—238 निर्वाचित सदस्य और 12 मनोनीत सदस्य।)

Elected Rajya Sabha members are chosen by the elected members of the Legislative Assemblies of the States and eligible Union Territories, using proportional representation by means of the single transferable vote. (राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों का निर्वाचन राज्यों और पात्र केंद्रशासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से किया जाता है।)

Under Article 83, the Lok Sabha normally continues for five years from the date appointed for its first meeting, unless dissolved earlier. (अनुच्छेद 83 के तहत लोकसभा सामान्यतः अपनी पहली बैठक के लिए निर्धारित तारीख से पाँच वर्ष तक चलती है, जब तक कि उसे पहले भंग न कर दिया जाए।)

Under Article 85, the President may dissolve the Lok Sabha, normally acting on the advice of the Council of Ministers headed by the Prime Minister. (अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है और सामान्यतः वह प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है।)

Rajya Sabha is a permanent House and is not subject to dissolution. One-third of its members retire every two years. (राज्यसभा एक स्थायी सदन है और इसे भंग नहीं किया जाता है। इसके एक-तिहाई सदस्य प्रत्येक दो वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं।)

Under Article 85, the President summons each House of Parliament from time to time. (अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति समय-समय पर संसद के प्रत्येक सदन का सत्र बुलाते हैं।)