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Polity

Practice Questions & Answers

371 Questions
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Who prorogues a session of Parliament? (संसद के सत्र का सत्रावसान कौन करता है?)

Correct Answer
A — President (राष्ट्रपति)

The President has the constitutional power to prorogue the Houses of Parliament under Article 85. (अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति को संसद के सदनों का सत्रावसान करने की संवैधानिक शक्ति प्राप्त है।)

When is the first session of Parliament summoned after a general election? (आम चुनाव के बाद संसद का पहला सत्र कब बुलाया जाता है?)

Correct Answer
A — After every general election (हर आम चुनाव के बाद)

After a general election, the President summons the newly constituted Parliament for its first session, subject to the constitutional time limit. (आम चुनाव के बाद राष्ट्रपति नवगठित संसद का पहला सत्र बुलाते हैं, जो संविधान में निर्धारित समय-सीमा के अधीन होता है।)

In which House is a no-confidence motion introduced? (अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है?)

Correct Answer
A — Only in Lok Sabha (केवल लोकसभा में)

A no-confidence motion is moved only in the Lok Sabha because the Union Council of Ministers is collectively responsible to the Lok Sabha. (अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जाता है क्योंकि केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है।)

In which House is a Money Bill introduced? (धन विधेयक किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है?)

Correct Answer
A — Only in Lok Sabha (केवल लोकसभा में)

Under Article 109, a Money Bill can be introduced only in the Lok Sabha and requires the President's recommendation for introduction. (अनुच्छेद 109 के तहत धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है और इसे प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यक होती है।)

For how many days can the Rajya Sabha withhold a Money Bill? (धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है?)

Correct Answer
A — 14 days (14 दिन)

Rajya Sabha must return a Money Bill to the Lok Sabha within 14 days, with or without recommendations. (राज्यसभा को धन विधेयक 14 दिनों के भीतर अपनी सिफारिशों सहित या बिना सिफारिशों के लोकसभा को लौटाना होता है।)

What is a Finance Bill? (वित्त विधेयक क्या होता है?)

Correct Answer
A — A bill containing provisions relating to taxation or government finances (कराधान या सरकारी वित्त से संबंधित प्रावधानों वाला विधेयक)

A Finance Bill generally contains provisions relating to taxation, government revenues or other financial matters. A Finance Bill is not necessarily a Money Bill. (वित्त विधेयक में सामान्यतः कराधान, सरकारी राजस्व या अन्य वित्तीय मामलों से संबंधित प्रावधान होते हैं। प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता।)

What is an Ordinary Bill? (साधारण विधेयक क्या होता है?)

Correct Answer
A — A bill that is neither a Money Bill nor a Constitutional Amendment Bill (जो न तो धन विधेयक है और न ही संविधान संशोधन विधेयक)

An Ordinary Bill is a bill that does not fall within the special procedures applicable to Money Bills or Constitutional Amendment Bills. (साधारण विधेयक वह विधेयक है जिस पर धन विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक की विशेष प्रक्रिया लागू नहीं होती है।)

What is required for a bill passed by Parliament to become law? (संसद द्वारा पारित किसी विधेयक को कानून बनने के लिए क्या आवश्यक है?)

Correct Answer
A — President's assent (राष्ट्रपति की स्वीकृति)

A bill passed by Parliament is presented to the President for assent under Article 111 before it becomes law. (संसद द्वारा पारित विधेयक को कानून बनने से पहले अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाता है।)

Who appoints the Comptroller and Auditor General of India (CAG)? (भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है?)

Correct Answer
A — President (राष्ट्रपति)

The President appoints the Comptroller and Auditor General of India under Article 148. (अनुच्छेद 148 के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं।)

Who can remove the CAG of India? (भारत के CAG को कौन हटा सकता है?)

Correct Answer
A — President, in the same manner and on the same grounds as a Supreme Court judge (राष्ट्रपति, उसी तरीके और उन्हीं आधारों पर जिन पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है)

The CAG is removed by the President in the same manner and on the same grounds as a judge of the Supreme Court, which involves a special parliamentary process. (CAG को राष्ट्रपति उसी तरीके और उन्हीं आधारों पर हटाते हैं जिन पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, जिसमें विशेष संसदीय प्रक्रिया शामिल होती है।)

The powers and functions of the Indian CAG are broadly comparable to those of the supreme audit institution of which country? (भारत के CAG की शक्तियाँ और कार्य व्यापक रूप से किस देश की सर्वोच्च लेखा-परीक्षा संस्था के समान माने जाते हैं?)

Correct Answer
A — Britain (ब्रिटेन)

The Indian CAG's role and functions have traditionally been compared with the audit institution in Britain, the Comptroller and Auditor General of the United Kingdom. (भारत के CAG की भूमिका और कार्यों की पारंपरिक रूप से ब्रिटेन की लेखा-परीक्षा संस्था, Comptroller and Auditor General, से तुलना की जाती है।)

How many total members are there in the Finance Commission? (वित्त आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं?)

Correct Answer
A — 5 members including the Chairman (अध्यक्ष सहित 5 सदस्य)

Under the Finance Commission Act, the Finance Commission consists of a Chairman and four other members, making a total of five members. (वित्त आयोग अधिनियम के तहत वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और चार अन्य सदस्य होते हैं, यानी कुल पाँच सदस्य।)

When was the Planning Commission constituted? (योजना आयोग का गठन कब किया गया था?)

Correct Answer
A — 15 March 1950 (15 मार्च 1950)

The Planning Commission was established by a resolution of the Government of India on 15 March 1950. (योजना आयोग की स्थापना भारत सरकार के एक संकल्प द्वारा 15 मार्च 1950 को की गई थी।)

Which institution replaced the Planning Commission? (योजना आयोग का स्थान किस संस्था ने लिया?)

Correct Answer
A — NITI Aayog (नीति आयोग)

NITI Aayog replaced the Planning Commission in 2015. (2015 में नीति आयोग ने योजना आयोग का स्थान लिया।)

When was NITI Aayog constituted? (नीति आयोग का गठन कब किया गया था?)

Correct Answer
A — 1 January 2015 (1 जनवरी 2015)

NITI Aayog was established by a resolution of the Union Cabinet on 1 January 2015. (नीति आयोग की स्थापना केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प द्वारा 1 जनवरी 2015 को की गई थी।)