Constitutional Reforms & Changes
Practice Questions & Answers
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The voting age was reduced from 21 to 18 years by: (मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किसके द्वारा की गई?)
Correct Answer
Option C — 61st Amendment (61वाँ संशोधन)
The 61st Constitutional Amendment Act, 1988 reduced the voting age from 21 to 18. (61वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1988 द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई।)
Article 21A, concerning free and compulsory education for children aged 6–14 years, was inserted by: (6–14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से संबंधित अनुच्छेद 21A किसके द्वारा जोड़ा गया?)
Correct Answer
Option C — 86th Amendment (86वाँ संशोधन)
The 86th Amendment Act, 2002 inserted Article 21A and also added a related Fundamental Duty under Article 51A(k). (86वें संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा अनुच्छेद 21A जोड़ा गया तथा अनुच्छेद 51A[k] के तहत संबंधित मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया।)
The 91st Constitutional Amendment primarily dealt with: (91वाँ संविधान संशोधन मुख्य रूप से किससे संबंधित था?)
Correct Answer
Option B — Size of Council of Ministers and anti-defection provisions (मंत्रिपरिषद का आकार और दल-बदल विरोधी प्रावधान)
The 91st Amendment, 2003 limited the size of the Council of Ministers to 15% of the strength of the relevant House and removed the earlier split exception under the Anti-Defection Law. (91वें संशोधन, 2003 ने मंत्रिपरिषद के आकार को संबंधित सदन की कुल सदस्य संख्या के 15% तक सीमित किया और दल-बदल विरोधी कानून के तहत पहले उपलब्ध विभाजन अपवाद को समाप्त किया।)
Which Constitutional Amendment introduced the Goods and Services Tax framework? (किस संविधान संशोधन ने वस्तु एवं सेवा कर [GST] का संवैधानिक ढाँचा प्रस्तुत किया?)
Correct Answer
Option C — 101st Amendment (101वाँ संशोधन)
The 101st Constitutional Amendment Act, 2016 introduced the constitutional framework for GST and established the GST Council under Article 279A. (101वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 ने GST का संवैधानिक ढाँचा प्रस्तुत किया और अनुच्छेद 279A के तहत GST परिषद की स्थापना का प्रावधान किया।)
The National Commission for Backward Classes (NCBC) was given constitutional status by: (राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग [NCBC] को संवैधानिक दर्जा किसके द्वारा दिया गया?)
Correct Answer
Option B — 102nd Amendment (102वाँ संशोधन)
The 102nd Amendment Act, 2018 gave constitutional status to the NCBC and inserted Article 338B. (102वें संशोधन अधिनियम, 2018 ने NCBC को संवैधानिक दर्जा दिया और अनुच्छेद 338B जोड़ा।)
The 103rd Constitutional Amendment is associated with: (103वाँ संविधान संशोधन किससे संबंधित है?)
Correct Answer
Option B — EWS reservation (EWS आरक्षण)
The 103rd Amendment Act, 2019 introduced provisions enabling reservation for Economically Weaker Sections (EWS) in education and public employment, subject to the constitutional provisions. (103वें संशोधन अधिनियम, 2019 ने संवैधानिक प्रावधानों के अधीन शिक्षा और लोक नियोजन में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों [EWS] के लिए आरक्षण का प्रावधान किया।)
Which Constitutional Amendment extended the reservation of seats for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the Lok Sabha and State Legislative Assemblies? (किस संविधान संशोधन ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण को बढ़ाया?)
Correct Answer
Option C — 104th Amendment (104वाँ संशोधन)
The 104th Amendment Act, 2020 extended the SC/ST reservation in legislatures for another ten years, while ending the provision for nomination of Anglo-Indian members to the Lok Sabha and State Legislative Assemblies. (104वें संशोधन अधिनियम, 2020 ने विधानमंडलों में SC/ST आरक्षण को दस और वर्षों के लिए बढ़ाया तथा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो-इंडियन सदस्यों के मनोनयन का प्रावधान समाप्त कर दिया।)
The 105th Constitutional Amendment, 2021 is associated with: (105वाँ संविधान संशोधन, 2021 किससे संबंधित है?)
Correct Answer
Option B — State power to identify socially and educationally backward classes for their own purposes (राज्यों को अपने उद्देश्यों के लिए सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने की शक्ति)
The 105th Amendment restored and clarified the power of States and Union Territories to identify SEBCs for their own purposes, subject to the constitutional framework. (105वें संशोधन ने संवैधानिक ढाँचे के अधीन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की अपने उद्देश्यों के लिए सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने की शक्ति को स्पष्ट और पुनर्स्थापित किया।)
Which case established the Basic Structure Doctrine? (किस मामले ने मूल संरचना सिद्धांत स्थापित किया?)
Correct Answer
Option B — Kesavananda Bharati v. State of Kerala (केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य)
In 1973, the Supreme Court held that Parliament can amend the Constitution but cannot alter its basic structure. (1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन उसकी मूल संरचना को परिवर्तित नहीं कर सकती।)
Which of the following is associated with the Basic Structure Doctrine? (निम्नलिखित में से कौन-सा मूल संरचना सिद्धांत से संबंधित है?)
Correct Answer
Option B — Constitutional amendments cannot destroy the basic structure of the Constitution (संवैधानिक संशोधन संविधान की मूल संरचना को नष्ट नहीं कर सकते)
The Basic Structure Doctrine places a judicially enforceable limitation on Parliament's constituent power. (मूल संरचना सिद्धांत संसद की संविधायी शक्ति पर न्यायिक रूप से प्रवर्तनीय सीमा लगाता है।)
Which case reaffirmed limitations on Parliament's amending power and emphasized the importance of harmony between Fundamental Rights and DPSPs? (किस मामले ने संसद की संशोधन शक्ति की सीमाओं की पुनः पुष्टि की और मौलिक अधिकारों तथा नीति-निदेशक तत्वों के बीच सामंजस्य के महत्व पर जोर दिया?)
Correct Answer
Option A — Minerva Mills v. Union of India (मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ)
The 1980 Minerva Mills judgment emphasized that Parliament's amending power is limited and that harmony between Fundamental Rights and Directive Principles is important. (1980 के मिनर्वा मिल्स निर्णय ने स्पष्ट किया कि संसद की संशोधन शक्ति सीमित है और मौलिक अधिकारों तथा नीति-निदेशक तत्वों के बीच सामंजस्य महत्वपूर्ण है।)
Which statement about Constitutional Amendment Bills is correct? (संविधान संशोधन विधेयकों के बारे में कौन-सा कथन सही है?)
Correct Answer
Option C — They can be introduced in either House of Parliament. (इन्हें संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है।)
A Constitutional Amendment Bill may originate in either House and must be passed separately by the required majority in each House. (संविधान संशोधन विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है और प्रत्येक सदन द्वारा आवश्यक बहुमत से अलग-अलग पारित किया जाना चाहिए।)
Which of the following is an example of an amendment requiring ratification by at least half of the States? (निम्नलिखित में से कौन-सा ऐसे संशोधन का उदाहरण है जिसके लिए कम से कम आधे राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है?)
Correct Answer
Option A — Amendment affecting the election of the President (राष्ट्रपति के चुनाव को प्रभावित करने वाला संशोधन)
Provisions concerning the election of the President are among the federal provisions that require ratification by at least half of the State Legislatures. (राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित प्रावधान उन संघीय प्रावधानों में शामिल हैं जिनमें कम से कम आधे राज्य विधानमंडलों के अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है।)
Which statement best describes constitutional reforms and changes in India? (निम्नलिखित में से कौन-सा भारत में संवैधानिक सुधारों और परिवर्तनों का सबसे सही वर्णन करता है?)
Correct Answer
Option C — The Constitution provides different amendment procedures, subject to limitations including the Basic Structure Doctrine. (संविधान विभिन्न संशोधन प्रक्रियाएँ प्रदान करता है, जो मूल संरचना सिद्धांत सहित संवैधानिक सीमाओं के अधीन हैं।)
India's Constitution combines flexibility and rigidity. Different provisions require different amendment procedures, while judicial doctrine prevents amendments that damage the Constitution's basic structure. (भारत का संविधान लचीलेपन और कठोरता दोनों का संयोजन करता है। विभिन्न प्रावधानों के लिए अलग-अलग संशोधन प्रक्रियाएँ हैं, जबकि न्यायिक सिद्धांत संविधान की मूल संरचना को क्षति पहुँचाने वाले संशोधनों पर सीमा लगाता है।)