राज्यपाल (Governor): भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद, शक्तियाँ एवं कार्य
विषय: भारतीय राजव्यवस्था
संविधान का भाग: भाग–6
अनुच्छेद: 152 से 237
अंतिम अपडेट: 05 नवंबर 2026
1. राज्यपाल का परिचय
राज्यपाल भारतीय राज्य की संवैधानिक कार्यपालिका का प्रमुख होता है। जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होता है, उसी प्रकार राज्य में राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होता है।
राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्य की वास्तविक कार्यपालिका मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद होती है, जो राज्यपाल को सहायता और सलाह देती है।
राज्यपाल से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के भाग–6 में दिए गए हैं।
भाग–6 का वर्गीकरण
| विषय | अनुच्छेद |
|---|---|
| सामान्य प्रावधान | 152 |
| राज्य की कार्यपालिका | 153–167 |
| राज्य विधानमंडल | 168–212 |
| राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति | 213 |
| उच्च न्यायालय | 214–231 |
| अधीनस्थ न्यायालय | 233–237 |
नोट: अनुच्छेद 232 निरस्त किया जा चुका है।
2. राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद
| अनुच्छेद | विषय |
|---|---|
| 153 | राज्यों के राज्यपाल |
| 154 | राज्य की कार्यपालिका शक्ति |
| 155 | राज्यपाल की नियुक्ति |
| 156 | राज्यपाल की पदावधि |
| 157 | राज्यपाल बनने की योग्यताएँ |
| 158 | राज्यपाल के पद की शर्तें |
| 159 | राज्यपाल की शपथ |
| 160 | आकस्मिक परिस्थितियों में कार्यों का निर्वहन |
| 161 | क्षमादान की शक्ति |
| 162 | राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार |
याद रखने की ट्रिक:
राज्यपाल – शक्ति – नियुक्ति – पदावधि – योग्यता – शर्तें – शपथ – आकस्मिकता – क्षमादान – विस्तार।
3. अनुच्छेद 153 – राज्यों के राज्यपाल
प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा।
महत्वपूर्ण तथ्य:
- प्रत्येक राज्य में राज्यपाल का संवैधानिक पद होता है।
- 7वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1956 के बाद एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है।
- राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है।
4. अनुच्छेद 154 – राज्य की कार्यपालिका शक्ति
राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। इसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है।
महत्वपूर्ण तथ्य:
- राज्य सरकार के कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं।
- मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है।
- मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है।
- राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है।
- राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है।
- राज्य निर्वाचन आयुक्त और राज्य वित्त आयोग से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों में भूमिका निभाता है।
5. अनुच्छेद 155 – राज्यपाल की नियुक्ति
राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर सहित अधिपत्र (Warrant) के माध्यम से की जाती है।
महत्वपूर्ण तथ्य:
- राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है।
- राज्यपाल का प्रत्यक्ष चुनाव जनता द्वारा नहीं होता।
- राज्यपाल का चुनाव निर्वाचक मंडल द्वारा भी नहीं किया जाता।
- राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
6. अनुच्छेद 156 – राज्यपाल की पदावधि
- राज्यपाल सामान्यतः पाँच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करता है।
- वह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद पर रहता है।
- राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है।
- राज्यपाल अपने उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक पद पर बना रह सकता है।
- राष्ट्रपति राज्यपाल को पाँच वर्ष की अवधि पूरी होने से पहले भी पद से हटा सकता है।
7. अनुच्छेद 157 – राज्यपाल की योग्यताएँ
राज्यपाल बनने के लिए निम्नलिखित योग्यताएँ आवश्यक हैं:
- व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए।
- उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए।
8. अनुच्छेद 158 – राज्यपाल के पद की शर्तें
- राज्यपाल संसद या राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए।
- यदि कोई सांसद या विधायक राज्यपाल नियुक्त होता है, तो पद ग्रहण करने की तारीख से उसकी सदस्यता समाप्त मानी जाती है।
- राज्यपाल कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं कर सकता।
- उसे निर्धारित वेतन, भत्ते और आधिकारिक आवास की सुविधा मिलती है।
- राज्यपाल के लिए संबंधित राज्य का निवासी होना अनिवार्य नहीं है।
9. अनुच्छेद 159 – राज्यपाल की शपथ
राज्यपाल पद ग्रहण करने से पहले शपथ या प्रतिज्ञान करता है।
शपथ संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। उसकी अनुपस्थिति में उच्च न्यायालय का वरिष्ठतम उपलब्ध न्यायाधीश शपथ दिलाता है।
राज्यपाल संविधान और कानून का संरक्षण, परिरक्षण तथा प्रतिरक्षण करने और राज्य की जनता की सेवा एवं कल्याण के लिए कार्य करने की शपथ लेता है।
10. अनुच्छेद 160 – आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल के कार्य
यदि किसी आकस्मिक परिस्थिति में राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन के लिए विशेष व्यवस्था की आवश्यकता हो, तो राष्ट्रपति ऐसी व्यवस्था कर सकता है।
11. अनुच्छेद 161 – राज्यपाल की क्षमादान शक्ति
राज्यपाल को राज्य की कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत आने वाले विषयों से संबंधित कानूनों के अंतर्गत दोषी ठहराए गए व्यक्तियों के दंड को क्षमा करने, स्थगित करने, परिहार करने या कम करने की शक्ति प्राप्त है।
प्रमुख शक्तियाँ:
- क्षमा (Pardon)
- दंड का स्थगन (Reprieve)
- दंड का परिहार (Remission)
- दंड का लघुकरण (Commutation)
- दंडादेश का निलंबन (Suspension)
महत्वपूर्ण अंतर:
- राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति – अनुच्छेद 72
- राज्यपाल की क्षमादान शक्ति – अनुच्छेद 161
राज्यपाल को मृत्युदंड को पूर्णतः क्षमा करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। हालांकि वह मृत्युदंड के निलंबन, परिहार या लघुकरण की कार्रवाई कर सकता है।
12. अनुच्छेद 162 – राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार
राज्य की कार्यपालिका शक्ति उन विषयों तक विस्तृत होती है जिन पर राज्य विधानमंडल कानून बना सकता है। समवर्ती सूची के मामलों में यह शक्ति संविधान और संघ की कार्यपालिका शक्ति की सीमाओं के अधीन रहती है।
13. अनुच्छेद 163 – राज्यपाल को सहायता और सलाह देने वाली मंत्रिपरिषद
राज्य में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद होती है, जो राज्यपाल को उसके कार्यों के निर्वहन में सहायता और सलाह देती है।
संविधान द्वारा दिए गए सीमित विवेकाधीन मामलों में राज्यपाल अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है।
14. अनुच्छेद 164 – मंत्रियों से संबंधित प्रावधान
- मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है।
- अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है।
- मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है।
- मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है।
15. अनुच्छेद 165 – राज्य का महाधिवक्ता
राज्य का महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है।
महत्वपूर्ण तथ्य:
- नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है।
- उसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यताएँ प्राप्त होनी चाहिए।
- वह राज्य सरकार को कानूनी सलाह देता है।
16. अनुच्छेद 166 – राज्य सरकार के कार्यों का संचालन
राज्य सरकार के सभी कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। राज्य सरकार के कार्यों के संचालन और उनके प्रमाणीकरण से संबंधित नियम भी इस अनुच्छेद के अंतर्गत बनाए जाते हैं।
17. अनुच्छेद 167 – मुख्यमंत्री के राज्यपाल के प्रति कर्तव्य
मुख्यमंत्री के प्रमुख संवैधानिक कर्तव्य:
- मंत्रिपरिषद के निर्णयों की जानकारी राज्यपाल को देना।
- राज्य के प्रशासन और विधायी प्रस्तावों से संबंधित जानकारी देना।
- राज्यपाल द्वारा मांगी गई जानकारी उपलब्ध कराना।
- किसी मंत्री द्वारा लिए गए निर्णय को मंत्रिपरिषद के समक्ष रखने की आवश्यकता होने पर ऐसा करना।
18. केंद्र और राज्य के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की तुलना
| केंद्र का अनुच्छेद | विषय | राज्य का अनुच्छेद | विषय |
|---|---|---|---|
| 72 | राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति | 161 | राज्यपाल की क्षमादान शक्ति |
| 74 | राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने वाली मंत्रिपरिषद | 163 | राज्यपाल को सहायता और सलाह देने वाली मंत्रिपरिषद |
| 75 | मंत्रियों से संबंधित प्रावधान | 164 | मंत्रियों से संबंधित प्रावधान |
| 76 | भारत का महान्यायवादी | 165 | राज्य का महाधिवक्ता |
| 77 | भारत सरकार के कार्यों का संचालन | 166 | राज्य सरकार के कार्यों का संचालन |
| 78 | प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति के प्रति कर्तव्य | 167 | मुख्यमंत्री के राज्यपाल के प्रति कर्तव्य |
| 79 | संसद का गठन | 168 | राज्य विधानमंडल का गठन |
| 80 | राज्यसभा की संरचना | 169 | विधान परिषद का गठन या समाप्ति |
| 81 | लोकसभा की संरचना | 170 | विधानसभा की संरचना |
| 83 | संसद के सदनों की अवधि | 172 | राज्य विधानमंडल के सदनों की अवधि |
| 85 | संसद के सत्र | 174 | राज्य विधानमंडल के सत्र |
| 86 | राष्ट्रपति का सदनों को संबोधित करने का अधिकार | 175 | राज्यपाल का सदनों को संबोधित करने का अधिकार |
| 87 | राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण | 176 | राज्यपाल का विशेष अभिभाषण |
| 89 | राज्यसभा के सभापति और उपसभापति | 178 | विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष |
| 93 | लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष | 182 | विधान परिषद के सभापति और उपसभापति |
| 98 | संसद का सचिवालय | 187 | राज्य विधानमंडल का सचिवालय |
| 105 | संसद सदस्यों के विशेषाधिकार | 194 | राज्य विधानमंडल सदस्यों के विशेषाधिकार |
| 106 | संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते | 195 | राज्य विधानमंडल सदस्यों के वेतन और भत्ते |
| 111 | राष्ट्रपति की विधेयकों पर स्वीकृति | 200 | राज्यपाल की विधेयकों पर स्वीकृति |
ट्रिक: इस तालिका में कई अनुच्छेदों को याद रखने के लिए केंद्र के अनुच्छेद में 89 जोड़कर राज्य का संबंधित अनुच्छेद याद किया जा सकता है। यह केवल याद रखने की ट्रिक है।
19. राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ
अनुच्छेद 174 – विधानमंडल के सत्र
राज्यपाल:
- राज्य विधानमंडल का सत्र आहूत करता है।
- विधानमंडल के सत्र का सत्रावसान करता है।
- विधानसभा को भंग कर सकता है।
दो सत्रों के बीच छह महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए।
अनुच्छेद 175 – सदनों को संबोधित करने और संदेश भेजने का अधिकार
राज्यपाल राज्य विधानमंडल के किसी एक सदन या दोनों सदनों को संबोधित कर सकता है तथा संदेश भेज सकता है।
अनुच्छेद 176 – राज्यपाल का विशेष अभिभाषण
राज्यपाल निम्नलिखित अवसरों पर विशेष अभिभाषण देता है:
- विधानसभा के आम चुनाव के बाद प्रथम सत्र के प्रारंभ में।
- प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में।
अनुच्छेद 200 – विधेयकों पर राज्यपाल की स्वीकृति
जब राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तब राज्यपाल संविधान के अनुसार:
- विधेयक को स्वीकृति दे सकता है।
- गैर-धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है।
- विधेयक पर स्वीकृति रोक सकता है।
- विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है।
यदि विधानमंडल विधेयक को पुनः पारित करके राज्यपाल के पास भेजता है, तो अनुच्छेद 200 के अनुसार राज्यपाल उस पर स्वीकृति नहीं रोक सकता।
अनुच्छेद 201 – राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित विधेयक
जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखा जाता है, तो उस पर राष्ट्रपति द्वारा निर्णय अनुच्छेद 201 के अंतर्गत किया जाता है।
20. राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति – अनुच्छेद 213
राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है।
जब राज्य विधानमंडल के दोनों सदन एक साथ सत्र में नहीं होते, या एकसदनीय राज्य में विधानसभा सत्र में नहीं होती, और तत्काल कार्रवाई आवश्यक होती है, तब संविधान में निर्धारित शर्तों के अधीन राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है।
महत्वपूर्ण तथ्य:
- अध्यादेश को विधानमंडल के अधिनियम के समान शक्ति और प्रभाव प्राप्त होता है।
- विधानमंडल के पुनः एकत्र होने पर अध्यादेश उसके समक्ष रखा जाता है।
- सामान्यतः विधानमंडल के पुनः एकत्र होने के छह सप्ताह बाद अध्यादेश समाप्त हो जाता है, यदि उससे पहले उसे अस्वीकार या वापस न लिया जाए।
- कुछ मामलों में राष्ट्रपति के निर्देश के बिना राज्यपाल अध्यादेश जारी नहीं कर सकता।
तुलना:
- राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति – अनुच्छेद 123
- राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति – अनुच्छेद 213
21. राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियाँ
राज्यपाल कुछ विशेष परिस्थितियों में संविधान के अनुसार विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है।
प्रमुख उदाहरण:
- स्पष्ट बहुमत न होने पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति के लिए उपयुक्त व्यक्ति को आमंत्रित करना।
- सरकार के बहुमत पर संदेह होने पर विधानसभा में शक्ति परीक्षण की आवश्यकता सुनिश्चित करना।
- अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन के संबंध में राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजना।
- कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखना।
- संविधान के विशेष प्रावधानों के अंतर्गत कुछ राज्यों में विशेष जिम्मेदारियों का निर्वहन करना।
राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियाँ असीमित नहीं हैं। उनका प्रयोग संविधान और न्यायिक सिद्धांतों के अधीन होता है।
22. राष्ट्रपति और राज्यपाल में अंतर
| आधार | राष्ट्रपति | राज्यपाल |
|---|---|---|
| पद | देश का संवैधानिक प्रमुख | राज्य का संवैधानिक प्रमुख |
| नियुक्ति/चुनाव | निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित | राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त |
| अनुच्छेद | 52 | 153 |
| कार्यपालिका शक्ति | 53 | 154 |
| पदावधि | 5 वर्ष | सामान्यतः 5 वर्ष |
| त्यागपत्र | उपराष्ट्रपति को | राष्ट्रपति को |
| क्षमादान शक्ति | 72 | 161 |
| अध्यादेश शक्ति | 123 | 213 |
| विधेयकों पर स्वीकृति | 111 | 200 |
| विशेष अभिभाषण | 87 | 176 |
23. परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य
- राज्यपाल का उल्लेख संविधान के भाग–6 में है।
- राज्यपाल से संबंधित मुख्य अनुच्छेद 153 से 162 हैं।
- राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है।
- राज्यपाल की न्यूनतम आयु 35 वर्ष है।
- राज्यपाल भारत का नागरिक होना चाहिए।
- राज्यपाल का सामान्य कार्यकाल पाँच वर्ष है।
- राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है।
- राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है।
- राज्यपाल की शपथ अनुच्छेद 159 में दी गई है।
- राज्यपाल की क्षमादान शक्ति अनुच्छेद 161 में है।
- राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति अनुच्छेद 213 में है।
- मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है।
- राज्य के महाधिवक्ता का उल्लेख अनुच्छेद 165 में है।
- राज्यपाल के विशेष अभिभाषण का उल्लेख अनुच्छेद 176 में है।
- विधेयकों पर राज्यपाल की स्वीकृति अनुच्छेद 200 में है।
- राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित विधेयक अनुच्छेद 201 में है।
- एक ही व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है।
- राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख है।
- मुख्यमंत्री राज्य की वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख होता है।
- राज्यपाल के लिए संबंधित राज्य का निवासी होना अनिवार्य नहीं है।
24. महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उत्तर
प्रश्न 1. राज्यपाल का उल्लेख संविधान के किस भाग में है?
उत्तर: भाग–6 में।
प्रश्न 2. राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है?
उत्तर: राष्ट्रपति।
प्रश्न 3. राज्यपाल की न्यूनतम आयु कितनी है?
उत्तर: 35 वर्ष।
प्रश्न 4. राज्यपाल की सामान्य पदावधि कितनी है?
उत्तर: पाँच वर्ष।
प्रश्न 5. राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है?
उत्तर: राष्ट्रपति को।
प्रश्न 6. राज्यपाल की क्षमादान शक्ति किस अनुच्छेद में है?
उत्तर: अनुच्छेद 161।
प्रश्न 7. राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति किस अनुच्छेद में है?
उत्तर: अनुच्छेद 213।
प्रश्न 8. राज्यपाल की शपथ किस अनुच्छेद में है?
उत्तर: अनुच्छेद 159।
प्रश्न 9. राज्यपाल की विधेयकों पर स्वीकृति किस अनुच्छेद में है?
उत्तर: अनुच्छेद 200।
प्रश्न 10. क्या एक व्यक्ति दो राज्यों का राज्यपाल हो सकता है?
उत्तर: हाँ, एक व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है।
निष्कर्ष
राज्यपाल राज्य की संवैधानिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है। भारतीय संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति, पदावधि, योग्यता, कार्यपालिका शक्तियों, विधायी शक्तियों, क्षमादान शक्ति और अध्यादेश जारी करने की शक्ति के संबंध में स्पष्ट प्रावधान दिए गए हैं।
UPSC, SSC, रेलवे, बैंकिंग, राज्य PCS और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अनुच्छेद 153 से 162, 163, 164, 174, 176, 200 और 213 विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं।